नेपाल सरकारले हालै गरिएको संशोधन अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले पाएका छन्। यसअघि २०४९ सालमा बनाइएको ऐनअनुसार तलब तोक्ने जिम्मेवारी कानुनी रूपमा तोकिएको थियो, तर नयाँ संशोधनले यसलाई समयानुकूल बनाउन मन्त्रीपरिषद्लाई तलब निर्धारण एवं पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सुम्पेको हो।
संशोधन ऐन अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले तलब र सेवा–सुविधा निर्धारण गरेर त्यसलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जसले पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया स्वायत्त र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हालको तलबको संरचना अनुसार (२०७७ सालको कार्य सञ्चालन निर्देशिका अनुसार) प्रधानमन्त्रीले मासिक ९४,२८० रुपैयाँ पाउने गरेका छन्। यसमा पारिश्रमिक ७७,२८०, महँगी भत्ता २,०००, सञ्चार सुविधा ५,००० र मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार १०,००० रुपैयाँ समावेश छ। साथै मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल, दैनिक भ्रमण भत्ता (काठमाडौं बाहिरको भ्रमणका लागि ३,००० रुपैयाँ) र ३४ जना कर्मचारीको सुविधा पनि उनलाई प्रदान गरिएको छ।
उपप्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक करिब ८४,६४० रुपैयाँ छ, जसमा मसलन्द, महँगी भत्ता, सञ्चार सुविधा र पेट्रोल सुविधा रहेका छन्। मन्त्रीहरूले पनि करिब ७९,२३० रुपैयाँदेखि राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरूको तलब फरक–फरक भए पनि सरकारद्वारा स्वीकृत निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।
यसअघि सरकारले सरकारले हरेक वर्ष ऐन संशोधन गरेर तलब तोक्दै आएको अवस्थामा अब मन्त्रीपरिषद्ले आवश्यक अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको हो, जसले तलब बढाउने वा घटाउने निर्णयलाई थप लचिलो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो व्यवस्था राष्ट्रपतिले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरिसकेको छ र अब मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी तलब निर्धारण गर्नेछ।
