२० साउन, काठमाडौं — उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’ बाट समयभन्दा पहिले हटाउने उद्देश्यले सरकारले सघन र संगठित प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले देशको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्दै लगिएको बताए। “नेपालको प्रयासको नतिजा छिट्टै देखिनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “हामी निर्धारित समयभन्दा अघिनै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सक्षम हुनेछौं।”
उनका अनुसार, सरकारको नेतृत्वमा १९ वटा ऐन संशोधन गरेर ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ तथा ‘आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथाम’ सम्बन्धी कानुनी सुधार गरिएको छ। साथै, नयाँ नियमावली र कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।
सरकारले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सका मापदण्ड अनुसार मुलुकको मूल्यांकनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे। एसिया प्यासिफिक ग्रुपलाई आवश्यक प्रतिवेदनहरू पेश गरिनुका साथै सो प्रक्रियामा फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट सक्रिय रूपमा संलग्न छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभई सुनचाँदी व्यापारी, क्यासिनो सञ्चालक, तथा घरजग्गा कारोबारी जस्ता ‘सूचक संस्था’ हरूलाई समेत विशेष निर्देशन दिइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न निर्देशक समिति, समन्वय समिति तथा चार वटा कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गरिएकाले अहिले सबै तहमा निगरानी र समन्वयको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए।
“हामी नतिजामुखी कार्यान्वयनमा विश्वास गर्छौं,” पौडेलले भने, “नेपाल अब वित्तीय विश्वसनीयताको दिशामा दृढ कदम अघि बढिरहेको छ।”
