काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल अहिले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् खैरो सूचीमा रहेको र त्यसबाट बाहिरिन सुनचाँदी र गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्रीलाई पारदर्शी बनाउन यो कदम आवश्यक भएको बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदी र गरगहनाको सबै कारोबारमा विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “पहिले पनि दस लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था थियो, अहिले त्यसमा रहेको थ्रेसहोल्ड हटाइएको मात्र हो। हामी एफएटीएफको निगरानी सूचीबाट बाहिरिन चाहन्छौँ। त्यसका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी हुनैपर्छ। यो कर लगाउनुको उद्देश्य सुनजस्ता वस्तुमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नु हो।”
उनले सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विरोध जनाइरहेको विषयमा छलफल भइरहेको र छिट्टै समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन योग्य रहेको दाबी गर्दै उनले राजस्व स्रोत, ऋण र अनुदानको यथार्थपरक विश्लेषण गरिएको बताए। घाटा बजेट विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक भएको र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा ऋण खर्च गरिने नीति लिइएको उनले स्पष्ट पारे।
पौडेलले भने, “बजेट बनाउँदा न्याय, विवेक र आवश्यकता हेरेका छौँ। कुनै शक्ति वा गुटको प्रभाव छैन। भौगोलिक सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरिएको छ।” उनले बजेटमा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको र नीति तथा कार्यक्रमका सुझावहरूलाई समेटिएको बताए।
यसरी सुनचाँदीमा विलासिता कर लगाउनुको मुख्य उद्देश्य नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सहयोग गर्नु हो भने बजेटले विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरूलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।
