काठमाडौँ, असार ३ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययनका लागि दिइने अनिवार्य अनुमति पत्र (एनओसी) मा भइरहेका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे औपचारिक अनुसन्धान थालेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको छ, जसलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
एनओसी शाखामा मुलुकअनुसार फरक-फरक घुस असुली गर्दै आएको खबर सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। केही कर्मचारीले ३० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म माग गरेको आरोप लागेको छ। कार्यदलको नेतृत्व शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले गरेका छन्।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निष्पक्ष अनुसन्धानको निर्देशन दिँदै दोषी भेटिए कारबाही र प्रणाली सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार, एनओसी सेवाबाट असुविधा भएका गुनासो आएपछि छानबिनको आवश्यकता देखिएको हो।
कार्यदलले हालको एनओसी प्रणालीको समग्र अध्ययन गर्दै नीति सुधारका उपाय पनि सुझावस्वरूप प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ।
