काठमाडौं, साउन १३ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको थुनामा सरकारको कुनै संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले लामिछानेविरुद्ध भइरहेको कारबाहीलाई सरकारको प्रतिशोध भन्नु गलत भएको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत स्वतन्त्र संस्थान भएको उल्लेख गर्दै ठगी जस्ता आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको विषयमा अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुने बताए। “अदालतको निर्णयलाई प्रतिशोध भन्नु गलत हो,” उनले भने, “गम्भीर आर्थिक अपराध गरेपछि अदालतले कारबाही गर्छ, त्यो सरकारको हातमा हुँदैन।”
रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दालाई लिएर रास्वपाले देशभर हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाइरहेको छ। सो अभियानमाथि व्यंग्य गर्दै ओलीले तीन करोडभन्दा बढी हस्ताक्षर नपुग्न सर्तजस्तै सुझावसमेत दिएका छन्। उनले यो अभियान किर्ते हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै, “केही हस्ताक्षर गराएर हजारौंको दाबी गर्नु हास्यास्पद हो,” भनेर टिप्पणी गरे।
ओलीले लामिछानेमाथि कुनै व्यक्तिगत प्रतिशोध नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नै लामिछानेलाई राजनीतिमा ल्याएर गृहमन्त्री बनाएको स्मरण गराए। “मैले ल्याएको मान्छे, मैले बनाएको गृहमन्त्री। प्रतिशोध किन राख्थे र?” उनले प्रश्न गरे।
यसैबीच, रास्वपाले हस्ताक्षर अभियानलाई अझ व्यापक बनाउँदै लगिरहेको छ भने सरकार र अदालतलाई निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न माग गरिरहेको छ। यता प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट वक्तव्यले यो मुद्दामा थप बहस चर्काउने संकेत देखिएको छ।
