काठमाडौं, भदौ ८ — सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई “कामचलाउ” सरकारमा किन परिणत नगर्ने भनेर कारण सोध्दै चार महत्वपूर्ण प्रश्न सोधेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले असार २२ गते ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै भदौ ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ। साथै, भदौ ११ गते दुवै पक्षको छलफलका लागि सुनुवाइ तय गरिएको छ।
सर्वोच्चले सरकारसँग सोधेका चार प्रश्न यसप्रकार छन्:
- प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकार वैधानिकता गुमाएको मान्नुपर्ने हो कि होइन? त्यस्तो अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
- जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १००(२) लागू हुन्छ कि हुँदैन? यदि लागू हुन्छ भने अन्तरिम आदेश दिन सकिन्छ कि सकिँदैन?
- नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र ३० दिन पछि सभामुखलाई बुझाएको विषयमा, संवैधानिक व्यवस्था स्वतः लागू हुन्छ कि समर्थन कायम रहन्छ भन्ने मान्ने?
- संविधानको धारा १००(२) बाध्यात्मक हो कि केवल संसदमा बहुमत/अल्पमतको अंकगणितमा निर्भर हुने?
अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले रिटमा दाबी गरेका छन् कि ओली सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएर संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अल्पमतमा परिसकेको छ। त्यसैले सरकारलाई केवल दैनिक कामकाजको अनुमति दिने तर नीतिगत निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। साथै, राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न र आवश्यक परमादेश/प्रतिषेध आदेश जारी गर्न आदेश माग गरिएको छ।
