काठमाडौं, २३ असार — संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले २१ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने समय पाएको छ। समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्।
सात सदस्यीय समितिमा प्रमुख दलहरूका प्रतिनिधि सहभागी छन्। कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली, र राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा चयन भएका छन्। सदस्यहरूको नाम आज सार्वजनिक गरिएको हो, यद्यपि समितिको गठनको सहमति केही दिनअघि नै भइसकेको थियो।
प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित हुनुअघि राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकमा दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था थियो। तर, संसदबाट पारित हुने बेलासम्म आइपुग्दा उक्त प्रावधान निष्क्रिय हुने गरी संशोधन भएको पाइएपछि विवाद चुलिएको हो।
छानबिन समितिलाई विधेयकमा हेरफेरमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्ने र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारका उपायहरू सुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयका अनुसार समितिले तोकिएको २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
