काठमाडौं, साउन ८ — सरकारले मधेश प्रदेशमा बढ्दो खडेरीको समस्यालाई समग्र रूपमा बुझ्न प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ। सहसचिव नेतृत्वको यस टोलीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानमा काम गर्नेछ।
टोलीले सिँचाइ, कृषि, खानेपानी र ऊर्जा जलस्रोतसँग सम्बन्धित सबै चुनौतीलाई पहिचान गरी जनसाधारणलाई सहज सेवा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनेछ।
मन्त्रालय स्तरको यस टोलीले विभेदपूर्ण पानी वितरण, जल स्रोतको दुरुपयोग, र पहुँच अभावजस्ता समस्याहरूको निस्तेजीकरणमा जोड दिनेछ। साथै, संकटग्रस्त क्षेत्रहरूमा आवश्यक परे सुरक्षा निकायको सहयोग लिएर नियमहरू लागू गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा नदीहरूको पानी शुद्धिकरण र सिँचाइ प्रणाली सुधार गर्ने योजना अगाडि बढाइने छ।
अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि राहत प्याकेज निर्धारण गरिने छ। यसले प्रभावित जनसंख्याको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सहायता प्रदान गर्नेछ।
सरकारको प्राथमिकता हाल पिउने पानीको अभाव निवारण र सिँचाइ सुविधाको सुधार रहेको छ जसले धानखेतीमा सहयोग पुग्नेछ। यसैगरी, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि समन्वयात्मक योजना समेत तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
टोलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक, उपभोक्ता समूह, विपद् व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग संवाद गरी समस्या र सम्भावित समाधानका उपायहरूमा जानकारी सङ्कलन गरिरहेको छ।
यस प्रक्रियाले दीर्घकालीन समाधानतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
