काठमाडौं ,२२ जेठ – प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो बढेपछि घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्ने विषयमा मन्त्रालयका सचिव र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकबीच छलफल सुरु भएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि जेठ १३ गते निर्देशन जारी गरेको थियो, जसअनुसार घरजग्गा किनबेच गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक खाताबाट रकम जम्मा भएको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो निर्देशनले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, दश लाखभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क खरिदकर्ताको खाताबाट तिर्नुपर्ने र लाभकर बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टा भए पनि बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरिएको छ र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भए त्यस्तो रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भएको विवरण बैनाबट्टासँगै पेश गर्नुपर्ने छ।
यस निर्देशनले नेपाललाई मनी लाउण्डरिङ्ग रोकथाममा कमजोर देखाएको भन्दै फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कडाइ गरेको हो। सरकारले दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने लक्ष्य राखेको छ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यो समयभन्दा छिटो बाहिर ल्याउने दाबी गरेका छन्।
घरजग्गा कारोबारमा एक दिनमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएमा त्यसको विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने र शंकास्पद कारोबार भएमा पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो र व्यवसायीको दबाबका कारण मन्त्रालय र विभागबीच यो विषयमा छलफल जारी छ, जसले निर्देशिकाको अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीहरू समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
