काठमाडौं, साउन १३ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीहरूलाई चुनावी भोटका लागि मात्र औजार बनाउने काम राजनीतिक दलहरूले रोक्नुपर्ने स्पष्ट रूपमा आग्रह गरिन्। प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी विधेयकको छलफलका क्रममा उनले यो विधेयक गठन गर्दा सतह मात्रको काम हुँदा वास्तविक भूमिहीन र सुकुमबासी समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गरिन्।
सांसद गौतमले विभिन्न आयोगहरूले बनाएको विभिन्न तथ्यांक र रेकर्डहरु छैन भन्ने गुनासो गर्दै भनेकी छन् कि त्यो आधारमा भूमिसम्बन्धी विधेयक बनाउनु न्यायोचित हुँदैन। उनी भूमिहीन र सुकुमबासीहरूको समस्या समाधान हुनु अत्यावश्यक ठानेकी छन् र यो दायित्व राज्यको भएको बताइन्। त्यसै गरी, सरकारले भूमिहीनहरूमाझ भूमि वितरणको स्पष्ट लक्ष्य राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण भन्दै भूमिसम्बन्धी ऐनमा गरिएका १६ पटकका संशोधनहरू पनि त्यही भ्रष्टाचारको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरिन्। साथै, केही घरजग्गा व्यवसायीहरूले कानूनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै हदभन्दा बढी जमिन लिएर दुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख गरिन्।
गौतमले यस्तो विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको भएमा, सरकारले तथ्यांक र वास्तविक डाटाको आधारमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सरकारलाई विधेयकमा सुधार गर्न आग्रह गरिन्।
संक्षेपमा, सांसद गौतमले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीहरूलाई म्यासेजि प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने राजनीति र अधूरो कानून संशोधनलाई रोक्नुपर्ने तथा वास्तविक समस्या समाधान तर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनी यसलाई राजनीतिका लागि मात्र नभई न्याय र सामाजिक समावेशिताका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण विषयको रूपमा उठाएकी छिन्।
