काठमाडौं, २७ भदौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ को आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म सबै सरकारहरू धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए, तर युवा (जेन-जी) आन्दोलनका प्रभावमा कार्की संविधानको धारा ६१ अनुसार नियुक्त भएकी हुन्।
संविधानको धारा ६१ राष्ट्रपतिको कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ र यसमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको कुनै स्पष्ट उल्लेख नभए तापनि राष्ट्रपति कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरेका छन्। यस नियुक्तिले संवैधानिक प्रक्रिया र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नयाँ चरण सुरु गरेको देखिन्छ।
सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् र उनको नियुक्ति ‘जेनजी’ आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूको सहमतिका आधारमा भएको छ।
