काठमाडौं, २१ जेठ – गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नागरिकता दिने विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने माग संसदीय समितिले अघि सारेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारलाई औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन्।
बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो। छलफलमा सभापति खतिवडाले नेपाली नागरिकहरू अनागरिक नबन्नून् भन्ने सन्देशसहित विधेयकलाई अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताए।
उनले भने, “हामी सबैको चाहना हो, नेपालीलाई अनागरिक नबनाऔं र विदेशीहरूलाई अनावश्यक रूपमा खुला पनि नगरौं। तर, यसमा सरकारको स्पष्ट अभिव्यक्ति आउन जरुरी छ।”
खतिवडाले ब्रिटिश गोरखा वा अन्य एनआरएन नागरिकहरूले भोगिरहेका नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सरकारको भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। यस विषयमा स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्न उनले आग्रह गरे।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले दर्ता गराएको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समितिमा पठाइएको छ र अब आगामी बिहीबारदेखि दफावार छलफल सुरु हुने तयारी छ।
प्रस्तावित विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू:
- आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था।
- बाबुको विवरण नदिन चाहने व्यक्तिलाई नागरिकता प्रमाणपत्रमा त्यस्तो विवरण उल्लेख नगरी नागरिकता दिन सकिने प्रावधान।
- वंशजको आधारमा नागरिकता लिन चाहने १६ वर्ष पूरा गरेका व्यक्तिले सम्बन्धित अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था।
यस संशोधनमार्फत नागरिकताको पहुँचलाई सरल र समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ, विशेष गरी बाबुको परिचय दिन नसक्ने वा दिन नचाहने व्यक्तिहरूलाई ध्यानमा राखीएको छ।
