काठमाडौँ, साउन १८ — नेपाली नागरिकका व्यक्तिगत विवरणमा त्रुटि भएर सरकारी कामकाजमा समस्या भोगिरहेका व्यक्तिहरूका लागि अब राहतको बाटो खुलेको छ। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन २०७६ मा संशोधन गर्दै नाम, थर, उमेरजस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू एकपटकका लागि सच्याउन सकिने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
नयाँ संशोधनअनुसार यदि कुनै जन्मदर्ता वा अन्य व्यक्तिगत घटना विवरणमा गल्ती भएको छ भने सम्बन्धित व्यक्तिले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा निर्धारित ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन्। तर यो सुविधा जीवनमा एकपटक मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ।
यसअघि ऐनले २०७६ सालपछि जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता विवरण एक वर्षभित्र सच्याउन सकिने भनेको थियो। तर पुराना दर्ताहरूमा त्रुटि भएका नागरिकहरूका लागि त्यो प्रावधान लागू नहुने हुँदा धेरैले समस्या भोगिरहेका थिए।
अब गृह मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली र ढाँचासहितको कार्यविधि तय गरेपछि स्थानीय तहमा औपचारिक रूपमा निवेदन दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यो निर्णयले नागरिकका कानुनी कागजातमा हुने सानातिना त्रुटिका कारण परिरहेको झन्झट अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
