काठमाडौं, जेठ २४— पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा हिनामिनामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो रकमसहित जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ। यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भइसकेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले अख्तियारको यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरूले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत भएकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने तर्क गरेका छन्। दाहालले भने, “कुनै पनि प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय हो।” उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको पनि बताए।
विपक्षी दलहरूले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अनभिज्ञता देखाएको उल्लेख गर्दै, “देउवाजीले मलाई के भएको हो भनेर सोध्नुभएको थियो। यो मुद्दा दर्ता गर्ने बेला उहाँसँग सल्लाह भएको रहेनछ,” दाहालले भने।
मुद्दा दायर गरिएको जग्गा प्रकरणमा पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको आरोप छ। अख्तियारले यसलाई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्दै अख्तियारले मुद्दा चलाउने गरेको थिएन, तर यो घटनाले नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। विपक्षी दलहरूले यस मुद्दालाई राजनीतिक षड्यन्त्र र प्रतिशोधको रूपमा लिएका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन्।
