२० साउन, काठमाडौं।
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा देखिएको त्रुटि र विवादपछि गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन आज प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ। विशेष छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन पेस गर्दै विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा राजनीतिक सहमति अनुसार २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था कायम नगर्नुको कारण स्पष्ट पारेका छन्।
गत असार २३ मा गठित समितिमा सात सदस्य थिए, जसले चार प्रमुख कार्यादेशअनुसार छानबिन कार्य अघि बढाएको थियो। समितिले विधेयक संशोधनमा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने अध्ययन मात्र नभई, आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी नदोहोऱ्याउन आवश्यक सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ।
समितिले पहिलो चरणमा २१ दिनको समय पाएको थियो, तर समय अपुग भएपछि ७ दिन थपिएको थियो। म्याद सकिएपछि पनि बैठकहरू जारी राख्दै कुल ३७ वटा बैठक सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन पेस गरिएको हो। यसबीचमा समितिले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी निकाय र सरोकारवालासँग सोधपुछसमेत गरेको थियो।
सभापति परियारले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै निजामती सेवा विधेयक संविधान जारी भएको २०७२ सालमै आउनुपर्ने भए पनि प्रक्रिया ढिलाइ भएको स्मरण गराए। हालको विधेयक २०८० फागुन २१ गते संसद्मा आएको थियो, जसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलपछि उपसमिति बनेर विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो।
उपसमितिमा भएको छलफल र स्वार्थ समूहको दबाबबीच समेत विधेयकलाई निष्कर्षसम्म पुर्याइएको उनले बताएका छन्। सरकारी सेवामा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था गर्ने विषयमा प्रारम्भिक राजनीतिक सहमति रहे पनि अन्तिम विधेयकमा त्यो तादम्यता नदेखिएको कारण पत्ता लगाउनु समितिको मुख्य उद्देश्यमध्ये एक थियो।
