२६ जेठ, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाएको भन्दै गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र कानुनअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथमा, चेतावनी पनि दिइएको छ– यदि निर्देशनको पालना नभए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
यो निर्देशन जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्कीद्वारा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थलाई पत्रमार्फत पठाइएको हो।
पत्रमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय, विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, र अन्य निकायमा दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी खटाइएको तथा दरबन्दी नभएका स्थानहरूमा काज सरुवा गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता गतिविधिले सेवा प्रवाहमा अवरोध ल्याएको र कानुन विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यो कदम भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडिएको छ, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाइएको उजुरी दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको हो। आयोगले जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखी कानुनी आधारमा कारबाही गर्न अनुरोध गरेको थियो।
पत्रमा निजामती सेवा ऐन, सुशासन ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उल्लिखित प्रावधानहरूको हवाला दिँदै प्रशासनिक कार्य पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, यसअघि भएका सचिवस्तरीय निर्णय र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी पत्राचार पनि स्मरण गराइएको छ।
निर्देशनमा भनिएको छ, “यदि सात दिनभित्र व्यवस्था नगरेमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।” साथै, दरबन्दीभन्दा बढी खटिएका कर्मचारीको सूचीसहित विवरण तुरुन्त पेश गर्न पनि भनिएको छ।
