काठमाडौं, साउन २१ — बालबालिकाको हक र सुरक्षालाई मजबुत बनाउन बनेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पहिलो पटक संशोधनको तयारी भइरहेको छ। अहिले संसदको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ, जुन पछि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिने तयारी छ।
बुधबार महिला विकास तथा कानुन मञ्च र युनिसेफको सहकार्यमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा संसद सदस्यहरू, कानुनविद् र सरोकारवालाबीच विधेयकका महत्वपूर्ण पक्षहरूबारे गहन संवाद भयो। कार्यक्रममा समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालविवाहसम्बन्धी कानुन सात वर्षभित्रै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद भएको बताए। उनले समाज परिवर्तनशिल भएकाले कानुन पनि समय अनुसार परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा सहभागीहरूले सुधारगृहहरूमा रहेका बालबालिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए। आवश्यक सुविधा नपाएको, बालबालिकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको र मापदण्डअनुसार सुधारगृहहरू सञ्चालनमा नरहेको टिप्पणी गरियो।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विधेयकमा समेटिएका नयाँ प्रस्तावहरूको प्रस्तुति गर्दै केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार अनाथ र फेला परेका बालबालिकाको स्पष्ट परिभाषा दिनुपर्ने, थर तोक्ने मामिलामा विभेद हुन नहुने, र गोपनीयताको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यस्तै, जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकाको प्रयोग रोक्ने व्यवस्था, धर्म परिवर्तनको लागि बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न कडा कानुन, साइबर हिंसाबारे प्रष्ट प्रावधान, र बालमनोविज्ञको सट्टा ‘बालमनोविमर्शकर्ता’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि अघि सारिए।
बालअधिकार परिषद् र युनिसेफका प्रतिनिधिहरूले दफा २४, ४३ र ६२ मा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए। उनीहरूले विधेयकमा अस्पष्टता भएको स्थानहरूमा स्पष्ट व्याख्या थप्न र पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिए।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले संशोधन विधेयकले अझ धेरै विषय समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूलाई सजग गराइन्। सहभागी सांसदहरूले विधेयक परिमार्जनको प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउन व्यापक छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।
