काठमाडौं, भदौ ५ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भविष्यमा चीन र भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । तर यसबीच लिपुलेक नाकामार्फत भारत–चीन व्यापार सुरु गर्ने समझदारी भएपछि नेपाल–भारतबीचको भू-सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसलाई उनले आफ्नो राष्ट्रवादी छवि निर्माणको आधार बनाएका थिए । तर त्यही मुद्दा अहिले उनको आसन्न भ्रमणअघि फेरि संवेदनशील बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ मा चीनमा आयोजना हुने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । त्यसपछि उनी भदौको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ ।
विदेश मामिलाका जानकार डा. इन्द्रा अधिकारीले कुनै स्पष्ट एजेण्डा नभएको अवस्थामा यस्तो संवेदनशील घडीमा भ्रमण गर्नु औपचारिकता मात्र हुने भन्दै सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने र भूमि विवादलाई प्राथमिक एजेण्डा बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सीमा विवाद उठ्ने–नउठ्ने र समाधानका सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
