काठमाडौं, भदौ २२ – नेपालमा महिला सरकारी वकिलको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। सम्मेलनको मूल नाराः “महिला सरकारी वकिलको सशक्तीकरण, फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण” राखिएको छ र भदौ २३–२४ गते सञ्चालन हुनेछ।
यस सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालय तथा अन्य निकायमा कार्यरत लगभग २५० महिला सरकारी वकिलहरू सहभागी हुनेछन्।
सम्मेलनमा महिला सरकारी वकिलहरूबीच पेसागत अनुभव, चुनौती र अवसरमाथि गहन छलफल हुनेछ। पाँचवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ जसमा महिला सरकारी वकिलको वर्तमान अवस्था, न्याय प्रणालीमा उनीहरूको भूमिका, प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायिक उपचारमा सुधार लगायत विषयहरू समेटिने छन्।
यस सम्मेलनले महिला सरकारी वकिलहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि र न्याय प्रणालीलाई थप सबल बनाउन टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता, न्याय सेवा क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू समेत सहभागी हुनेछन्। समापन समारोह न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले गर्नेछन् र काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने छ।
महिला सरकारी वकिलहरूको समूहमा हाल १४८ जना महिला रहेका छन्, जसले कुल सरकारी वकिलको करिब २९ प्रतिशत भाग समेट्छन्। नेपालको पहिलो महिला सरकारी वकिल शारदा बज्राचार्य हुनुहुन्छ, जसले फौजदारी न्याय प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ।
सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसियसनका प्रतिनिधि, र अन्य न्याय सेवा तथा सरोकारवालाहरू सहभागी हुनेछन्।
