काठमाडौं, २८ जेठ — नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी विधानको एउटा महत्वपूर्ण प्रावधान निष्क्रिय बनाउँदै अब केन्द्रीय समितिमा आवश्यकता अनुसार जतिपनि सदस्य थप्न सक्ने निर्णय गरेको छ। जेठ १२ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले विधानमा भएको "१० प्रतिशत समायोजन" सम्बन्धी सीमालाई हटाउने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्र अब संरचनागत रूपमा खुला भएको छ। यसअघि ४०८ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको माओवादीमा अधिकतम ४० जना मात्रै थप्न सकिने बाध्यता थियो, जुन अब हटेको छ।
पार्टी महासचिव देव गुरुङद्वारा जेठ १९ मा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पठाइएको सर्कुलरमा “पार्टी एकता, समायोजन र ध्रुविकरणको आवश्यकता” भन्दै उक्त प्रावधान तत्कालका लागि निष्क्रिय बनाइएको उल्लेख गरिएको छ। विधान सम्मेलनमार्फत ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएको भए पनि हालको कमिटीलाई महाधिवेशनसम्म कायम राख्ने र सो महाधिवेशनमा निर्वाचनबाट नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गर्ने निर्णय भएको छ।
यस निर्णयसँगै माओवादी केन्द्रले संगठन विस्तारमा पूर्ण स्वतन्त्रता पाउने भएको छ, तर यसले आन्तरिक पारदर्शिता र संस्थागत अनुशासनमा प्रश्न उठ्ने अवस्था पनि देखिएको छ। हालसम्म के कति सदस्य थपिएका छन् भन्ने आधिकारिक जानकारी पार्टीको वेबसाइटमा अद्यावधिक नभएको र नेतृत्व आफैं पनि स्पष्ट नभएको माओवादी भित्रकै स्रोतहरूले जनाएका छन्। अब असारमा केन्द्रीय समिति बैठक र मंसिरमा महाधिवेशन आयोजना गर्दै पार्टीले संगठनात्मक पुनःगठनतर्फ ठोस कदम चाल्ने संकेत देखिएको छ।
