काठमाडौं, असार १८ — संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको गम्भीर त्रुटि सच्याउन राष्ट्रिय सभासमक्ष औपचारिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार समितिको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानलाई लिएर संसदमा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार, निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले कम्तीमा दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, असार १ गते संसदमा उक्त विधेयक पारित गर्दा उपदफा ४ सँगै ‘बाहेक’ शब्द राखिएको उपदफा ५ पनि थपियो। जसले संवैधानिक, कूटनीतिक र नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्तिबाहेकका पदमा मात्र कुलिङ पिरियड लागू हुने व्याख्या गरियो। यसले मूल प्रतिवेदनको भावना विपरीत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवस्था बनाएको भन्दै सांसदहरूमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्यो।
सांसदहरूले यसलाई संसद्मा गरिएको ‘षड्यन्त्र’ र ‘अपराध’ ठानेर गम्भीर छानबिनको माग गरेका छन्। कतिपय सांसदहरूले विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द कसले थप्यो भनेर खोजी गरिरहेका छन्। यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले पनि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरासहितका सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
खतिवडाले स्पष्ट पारेअनुसार, राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको “कुलिङ पिरियड” को भावना र मर्मलाई हानिकारक हुने गरी विधेयक पारित भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन राष्ट्रिय सभाले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
समितिको निर्णय अनुसार, विधेयकको अन्तिम पारित स्वरूप समितिको बुँदा ४३ सँग मेल नखाने हुँदा त्यसमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्ने छ। समितिले विधेयकको मर्म अनुरूप पुनः विचार गरी उपयुक्त संशोधन गरिदिन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गरेको छ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार बैठकमा उक्त गडबडी सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। सभापति खतिवडाका अनुसार, समितिको प्रतिवेदनको भावना अनुसार उपदफा ४ लाई कायम राख्दै उपदफा ५ हटाउन र आवश्यक संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गरिनेछ।
यस निर्णयलाई केहीले निजामती सेवा भित्रको पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरेका छन्।
