काठमाडौं, साउन २२ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औसत मापदण्डलाई घटाउने प्रस्ताव पेस गरेको छ। मन्त्रालयले हालसम्म ९० प्रतिशत कायम रहेको औसत मूल्याङ्कनलाई घटाएर ८० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिको बैठकमा राखेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तर्गत तयार पारिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको मापदण्ड परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। उनका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर औसत ८० प्रतिशत कायम गर्दा प्रणाली थप व्यवहारिक हुने र सबै शिक्षकलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सकिनेछ।
यसैगरी, मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघका सदस्यहरूले काज पाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव राखेको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनले काज नपाउने व्यवस्था गरेका कारण मन्त्रालयले त्यो प्रावधानलाई उल्टाउने प्रस्ताव गरेको हो, जसले महासंघका सदस्य शिक्षकहरूले काज पाउन पाउने सुनिश्चित गर्नेछ।
तर, अर्को प्रस्तावमा प्रधानाध्यापकहरूले महासंघका सदस्य नहुन पाउने व्यवस्था राख्न मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ, जसले प्रधानाध्यापकसँग महासंघ सदस्यताको सम्बन्ध नहुने प्रावधान ल्याउनेछ।
यी सबै प्रस्तावमाथि शिक्षा समितिमा छलफल जारी रहेको छ। अन्तिम निर्णयपछि विधेयक संशोधनमार्फत शिक्षकीय ढाँचामा ठूला परिवर्तनहरू हुने संकेत देखिएको छ।
