काठमाडौं, भदौ १९ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा रहेका पाँच विषयमा चासो राख्दै प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएका छन्। यस विषयमा बिहीबार प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने तयारी छ।
राष्ट्रपति पौडेलले मुख्यत: सदस्य अनुपस्थित भए पनि परिषद्को बैठक र निर्णय गर्ने व्यवस्थाको प्रावधानमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विधेयकअनुसार अध्यक्ष बाहेक कम्तीमा एक जना सदस्य भए पनि परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिस निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै कांग्रेसको कतिपय नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छन्: प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख। प्रचलित ऐनअनुसार बैठक बस्न अध्यक्ष र चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य छ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउँदा मुख्य पाँच आधारमा चासो राखेका छन्:
- शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन संस्थागत गर्नुपर्ने उद्देश्य संकुचित नहोस्।
- नियुक्ति सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता र संवैधानिकता सीमित नहोस्।
- परिषद्का सदस्य अनुपस्थित हुने परिकल्पनाले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना नगरोस्।
- निर्णय कुल सदस्यको सर्वसम्मतिमा हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता कायम रहोस्।
- संवैधानिक र कानूनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखियो भने त्यसको पुनर्विचार आवश्यक छ।
राष्ट्रपतिका अनुसार, परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्दा समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। विधेयकको प्रावधानले सिफारिस प्रक्रिया संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारितालाई प्रोत्साहन दिन सक्ने देखिएको उनको धारणा छ।
अब दुवै सदनले विधेयकको पुनर्विचार गर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बसेका छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक माथि प्रस्ताव पेश गर्नेछन्।
