असार २३, काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको संशोधन प्रक्रिया विवादित बनेपछि गठन हुन लागिएको संसदीय छानबिन समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता पक्षले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै छानबिनको नेतृत्व विपक्षी दलले लिनुपर्ने अडान राखेको छ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्ता पक्षकै सांसदलाई नेतृत्व दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस्तो अवस्थामा समितिमा बस्ने नबस्नेबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको नियम १८० बमोजिम गठन गरिएको विशेष समितिले नागरिक विधेयक संशोधन प्रक्रियामा को–को संलग्न थिए भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा छानबिन गर्नेछ। विशेष रूपमा, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जस्तो संवेदनशील प्रावधान किन हटाइयो, कसको सिफारिसमा वा दबाबमा यस्तो परिवर्तन सम्भव भयो भन्ने पाटोलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक हेर्नेछ। विधेयक निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा पारदर्शिता कति कायम भयो भन्ने मूल्यांकन गर्दै, यदि कसैले व्यक्तिगत वा संस्थागत लाभका लागि असर पुर्याएको देखियो भने त्यसको जवाफदेही सुनिश्चित गर्न समिति सक्रिय हुनेछ। यसमार्फत आगामी दिनमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन संसदभित्र जिम्मेवारी र संयमता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २/२ जना, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहने सहमति बनिसकेको छ। कांग्रेसले जीवन परियार र सुशीला थिङलाई प्रस्तावित गरिसकेको छ भने राप्रपाले रोशन कार्कीलाई मनोनीत गरेको छ। बाँकी दलहरूले सोमबारभित्र सदस्यको नाम टुंगो लगाउने जनाएका छन्।
यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समितिको औपचारिक घोषणा आजै गर्न सक्ने तयारी गरेका छन्। तर, नेतृत्वको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा समितिको औपचारिकता टुंगिन केही समय लाग्न सक्ने देखिन्छ।
