काठमाडौं, भदौ १९ — नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारविरुद्धको कदम भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ।महासंघले यस निर्णयलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा विघ्न पुर्याउने मात्र नभएर नागरिकको सूचनाको हकमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै आलोचना गरेको छ।
बिहीबारदेखि लागू हुने गरी सरकारले फेसबुक, युट्युब, ट्विटर (एक्स), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपसहित २८ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको थियो। सूचीकृत भई नेपालमा दर्ता नगरिएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने सन्देशसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
महासंघले भने, यस्तो कदमले पत्रकारिता पेशामाथि मात्र नभई आम नागरिकको स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँच अधिकारमाथि पनि आघात पुर्याउने खतरा रहेको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले विकल्प नदिई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित गर्ने यस प्रकारको निर्णय अस्वीकार्य छ।”
विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ कि महासंघ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा छ, तर नियमनको नाममा सम्पूर्ण प्लेटफर्म बन्द गर्नु समाधान होइन। बरु सरकारले पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई, दर्ता र कर व्यवस्थापनमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई उत्तरदायी बनाउने कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले सरकारलाई तत्काल आफ्नो निर्णय सच्याउन र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, नागरिकको सूचनाको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न व्यावहारिक र लोकतान्त्रिक विधि अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
