काठमाडौं, भदौ ८ — आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको वित्तीय घाटा ४ खर्ब २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३ खर्ब ७९ अर्ब ३८ करोडभन्दा धेरै हो। यस अवधिमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो।
तीन तहका सरकारको एकीकृत वित्त स्थिति १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ, तर यो मुख्यतः प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सुपर्दगी भएको रकम हो जुन खर्च नहुनुको समस्या रहेको छ।
सरकारले १५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ, जसमा चालु खर्च ९ खर्ब ८० अर्ब र पूँजीगत खर्च २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रहेको छ। राजस्व परिचालन ११ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब र गैरकर राजस्व १ खर्ब २० अर्ब छ।
वित्त घाटा पूर्ति गर्न सरकारले ३ खर्ब २९ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ खर्ब २५ अर्ब बाह्य ऋण लिएको छ भने आन्तरिक ऋण भुक्तानी २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको छ।
असार मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ६५ करोड पुगिसकेको छ, जसमा बाह्य ऋण १४ खर्ब १ अर्ब ४२ करोड र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड छ। यो दायरा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.७१ प्रतिशतको बराबर हो।
यो तथ्याङ्कले देखाउँछ कि सरकारले राजस्व संकलनभन्दा धेरै खर्च गर्दै आएको छ र सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर बढ्दो छ, जसले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।
