काठमाडौं, असोज ८ — अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिँदै सांसदसहित विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले ल्याएको यो कदम असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १२ बुँदे मितव्ययिता योजनाअन्तर्गत आएको हो।
अबदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ–प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य सांसद वा राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव पाउने छैनन्। यस्तै मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका सचिवालयमा पनि बढीमा तीन जना कर्मचारी मात्र नियुक्त गर्न पाइने छ। स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई अलग्गै कार्यालय कोठा, सवारी साधन वा वैदेशिक भ्रमण जस्ता सुविधा पनि उपलब्ध गराइने छैन।
सरकारले हाल चुनाव खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, राहत तथा पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई सहज बनाउन बजेटको स्रोत त्यसतर्फ मोड्ने तयारी गरेको छ।
बैठक भत्ता सम्बन्धी नियममा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब नियमित कार्यालय समयमा हुने बैठकका लागि भत्ता पाइने छैन। तर, कार्यालय समयबाहेक वा समितिको नियमअनुसार हुने बैठकमा भने भत्ता लिन सकिनेछ। यस्तै, पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नै वा पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको निजी घर प्रयोग गरेमा आवास सुविधा वापत रकम लिन नपाइने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले कार्यालय खर्चमा समेत मितव्ययिता कायम गर्ने जनाएको छ। यस अन्तर्गत सरकारी कार्यालयले आवश्यकभन्दा बढी कोठा वा सुविधा भएको घर बहालमा नलिने र सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र तथा मुख्य सडक छेउमा कार्यालय नखोल्ने निर्णय गरिएको छ। विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगका कर्मचारीलाई पनि महँगा क्षेत्रमा घर भाडामा लिन नपाइने भनिएको छ। कार्यालयमा बिजुली, पंखा वा एसी अनावश्यक रूपमा चलेको छ कि छैन भन्ने कुरा सम्बन्धित कर्मचारीले नियमित जाँच गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
