काठमाडौँ, २५ जेठ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकार र शिक्षकबीच भएको ९ बुँदे सहमति आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिएका छन्। साथै, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक असार १५ गतेभित्र संघीय संसदबाट पारित हुने उनले दाबी गरेका छन्।
प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पन्तले शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षकहरूको हकहितका लागि सरकार गम्भीर भएर अघि बढिरहेको बताए। उनले स्पष्ट पारे कि, “शिक्षकहरूको जायज मागहरू समेटिएको ९ बुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ र अब कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भैरहेको छ।”
गत वैशाखमा शिक्षक संघ र सरकारले गरेको सहमतिमा शिक्षकको स्वास्थ्य उपचार, अस्थायी शिक्षकको बिदा तथा अवकाश सुविधा, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता, मर्यादाक्रममा स्थान, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको निःशुल्क उपचार लगायतका विषय समेटिएका छन्।
मन्त्री पन्तका अनुसार शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न वैज्ञानिक, यथार्थपरक र आर्थिक दृष्टिले सम्भव हुने खालका सुझावहरूलाई समेटेर विधेयक अघि बढाइएको हो। उनले शिक्षा विधेयक असार १५ भित्रै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
यता, शिक्षक महासंघले भने यदि तोकिएको समयसीमामा सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। यसले सरकारलाई विधेयक पारित गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।
अब सरकारको ध्यान विधेयकलाई समयमै संसदबाट पारित गराउँदै शिक्षकसँग गरिएको सहमतिलाई कार्यरूप दिनुमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। यसले शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने र शिक्षकको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
