काठमाडौं, भदौ २२ – सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको छ। आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेताहरूले यस विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन्।
बैठकमा उपस्थित नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको औचित्य र समयप्रति प्रश्न उठाएका थिए। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाण र महेन्द्र यादवले संयुक्त रूपमा आपत्ति प्रकट गर्दै यसबारे पार्टीभित्र व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूमध्ये पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे मात्र बैठकमा उपस्थित थिए। पाण्डेले सरकारको निर्णयमा औपचारिक धारणा नराखेका कारण पार्टीले औपचारिक विचार सार्वजनिक गर्न छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुने तर्क राखेका छन्।
नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको सरकारलाई पहिले नै थाहा भएको तर किन अहिले बन्द गर्नुपरेको प्रश्न उठाएका छन्। अदालतको आदेशमा भएको बताएपनि अन्य अदालतका आदेशहरूलाई सरकारले अनदेखा गरेको उल्लेख गर्दै आलोचना पनि गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले भने, “लाखौँ प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सञ्चार, व्यवसाय र जनमत अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। सरकारले जनमत बुझ्नु आवश्यक छ। यसरी झ्याप्प बन्द गर्नु स्वीकार्य छैन।”
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको सट्टा नियमनमार्फत यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव पनि बैठकमा प्रस्तुत भएको छ। लाखौं मानिसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी जीवनयापन गरिरहेका छन् र यसबाट उनीहरूको व्यापार र आम्दानी पनि भइरहेकोले बन्दगर्नु उचित नरहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ।
