साउन ११, काठमाडौं — मधेस प्रदेशमा हाल देखिएको खडेरी संकटले कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। विशेषगरी सिँचाइको अभावले गर्दा धान रोपाइँ समयमै हुन नसक्नु र खेत सुक्खा रहनु प्रदेशका किसानहरूका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
यस समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न खटिएको मन्त्रालयस्तरीय सरकारी टोलीले विभिन्न जिल्लामा चैतदेखि हालसम्म ३ सय डिप बोरिङ खनिएको तथ्य पत्ता लगाएको छ। तर तीमध्ये धेरैजसो बोरिङ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिएको छ।
सरकारी टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार, अधिकांश बोरिङ सामुदायिक उपभोक्ता समितिहरूको जिम्मामा निर्माण भएको हुँदा स्थायित्व र गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ। थप समस्या ट्रान्सफर्मर चोरी र भोल्टेजको अस्थिरताका कारण पनि उत्पन्न भएको हो।
रिपोर्टले ५० भन्दा बढी स्थानबाट ट्रान्सफर्मर चोरी भएको उल्लेख गरेको छ, जसले डिप बोरिङ सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। विद्युत् आपूर्ति स्थिर नहुनुले पनि सिँचाइ प्रणालीमा अवरोध पैदा गरेको छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार, अहिले बिग्रिएका २५२ वटा डिप ट्युबेलहरू मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। साथै, भूमिगत सिँचाइ सुधार गर्नका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेर नयाँ ट्युबेल खन्ने तयारी गरिरहेको छ।
अर्कोतर्फ, गण्डक नहरको सरसफाइ, पोखरी सिँचाइ प्रणाली, र भूगर्भ जल रिचार्ज प्रणाली जस्ता दीर्घकालीन उपायहरूको पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्यसचिव अर्यालले एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर ठोस कार्ययोजना अगाडि बढाउने बताएका छन्। हालको खडेरी संकट तत्काल समाधान गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको टोलीको सुझाव छ।
