काठमाडौँ, असार १५ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएका केही कर र नीतिहरू व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै सुधारको माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग अलग-अलग भेट गर्दै बजेटका प्रावधानहरूमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
अध्यक्ष ढकालले विशेषतः सुनचाँदीमा लगाइएको विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार यस्तो कर प्रणालीले सुनचाँदी व्यापारलाई प्रभावित मात्र होइन, देशको समग्र लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
भेटका क्रममा ढकालले हवाई टिकट, हिरा-जवाहरात, पाँचतारे होटल, जलविद्युत्, सवारी साधनको युरो ५/६ मापदण्ड, एमआरपी व्यवस्था, मेला महोत्सव तथा वनस्पतिजन्य वस्तुहरूको आयात-निर्यातजस्ता विविध विषयमा देखिएको व्यावसायिक चुनौतीमाथि पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले वन मन्त्रालयद्वारा लागू गरिएका नयाँ प्रदूषण मापदण्डले सवारी साधन र स्पेयर पार्ट्सको आयातमा समस्या ल्याएको भन्दै, पहिल्यै अर्डर भइसकेका सामानहरू ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्।
महासंघले विद्युत् क्षेत्रमा दिइएको कर छुट २०९२ सम्म लम्ब्याउन र विद्युत खरिद सम्झौतामा स्पष्टता ल्याउन समेत माग गरेको छ। साथै, स्थानीय तहमा मेला महोत्सवलाई निजी क्षेत्रको संलग्नता बिना ठेक्का प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिप्रति चासो जनाउँदै, उद्योग वाणिज्य संघमार्फत मात्र आयोजनाको निरन्तरता दिन माग गरिएको छ।
अध्यक्ष ढकालले यी सुझावहरू सम्बोधन भएमा देशको आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सृजना र लगानी प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकार निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणमा गम्भीर रहेको र महासंघका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिने बताएका छन्।
