काठमाडौं, भदौ ४ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न नागरिकका लागि सञ्चालन हुँदै आएको औषधि उपचार कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।
‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)’ अनुसार अब विपन्न नागरिकको उपचार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत हुनेछ। यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब विपन्न नागरिकको उपचार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत हुनेछ। यसले मिर्गौला प्रत्यारोपणदेखि मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्सजस्ता आठवटा गम्भीर रोगहरूको उपचारमा बीमा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। बीमामा आबद्ध नागरिकले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ७ लाख ५० हजारसम्मको सहयोग, डायलाइसिस सेवा निःशुल्क, साथै मासिक ५ हजार जीवन निर्वाह भत्ता पाउनेछन्। त्यस्तै, कडा रोगहरूको उपचारमा ३ लाखसम्मको सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्देशिका स्वीकृत गर्दै सरकारले बीमा प्रणालीलाई एकीकृत, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन थालेको बताए। उनले स्वास्थ्य सेवा एकैछानामुनि ल्याउने र वास्तविक बिरामीसम्म राज्यको लगानी पुग्ने सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।
अघिल्लो प्रणालीमा विभिन्न निकाय र अस्पतालमार्फत छुट्टाछुट्टै रुपमा आर्थिक सहयोग वितरण हुँदै आएको तर समन्वय नहुँदा लगानी पारदर्शी नभएको मन्त्रालयको मूल्यांकन छ। अब स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य भएपछि कुन नागरिकले कति सुविधा लियो भन्ने स्पष्ट हुने र दोहोरो दाबीको सम्भावना हट्ने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, यो कदमले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र विपन्न नागरिकलाई वास्तविक राहत दिन बलियो आधार तयार गर्नेछ।
