२२ जेठ, काठमाडौं — काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले राजावादी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै केही दिनअघि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने प्रयास भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
राजसंस्थाको समर्थनमा सक्रिय रहेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका प्रवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) ले निषेधाज्ञालाई असंवैधानिक भन्दै अदालतमा चुनौती दिन खोजेका थिए। प्रशासनले कोटेश्वर, बल्खु र चाबहिलको सिफल चौरबाहेक अन्यत्र प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय गरेपछि उनले विरोधस्वरूप कानुनी बाटो रोजेका थिए।
तर अदालत प्रशासनले रिटमा आवश्यक कानुनी औचित्य नपुगेको भन्दै दर्ता गर्न मानेन। यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले अब रिट दर्ता अस्वीकारको निर्णयविरुद्ध छुट्टै निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च पुग्ने बताएका छन्।
घटनाले निषेधाज्ञा लागू गर्ने सरकारी अधिकार र नागरिकको विरोध तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबीचको तनावलाई झल्काएको छ। अब सर्वोच्चले पुनः विचार गर्ने वा रिट स्वीकार गर्ने निर्णयमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुँदैछ।
