काठमाडौँ, असार ५ — एकीकृत समाजवादीका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवामा प्रस्तावित दुई वर्षको ‘कुलिङ-अफ पिरियड’को विरोधमा राजीनामाको धम्की दिने मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले सचिवहरूद्वारा गरिएको गुटबन्दीलाई राज्यविरुद्धको अपराधको संज्ञा दिँदै, यस्तो गतिविधिले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको आरोप लगाए।
पाण्डेले संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने काम उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूबाट भइरहेको आरोप लगाए। उनले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ-अफ पिरियड’ (अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्ष कुनै संवैधानिक वा कूटनीतिक पदमा नियुक्ति नपाउने) प्रावधान हटाउने प्रयास संविधानविपरीत भएको बताए।
उनले भने, “२२–२४ जना सचिवहरूले राजीनामा दिएर के फरक पर्छ? उनीहरू गए सहसचिवहरू सचिव बढुवा हुन्छन्।” उनले सचिवहरूको यस्तो एकताको शैलीलाई गुटबन्दी भन्दै त्यसलाई राज्यविरुद्धको अपराध करार गरे।
पाण्डेले विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि समेत दबाब दिने प्रयास भएको आशंका व्यक्त गरे। “विधेयक समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ। अब संसद्को बहुमतले मात्र परिवर्तन सम्भव छ,” पाण्डेले भने, “तर नेताहरूको दबाबले विधेयक परिवर्तन गर्न खोज्नु संसदीय प्रक्रियाविरुद्ध हुन्छ।”
उनले संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयसम्म अलमलमा पर्नुले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको र संघीय प्रणाली कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरे।
