काठमाडौँ, ३ असोज – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत लामो समयदेखि अलपत्र रहेका विकास आयोजना अब ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा अघि बढाइने भएका छन्। मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई जीर्ण आयोजना सूची तत्काल तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री घिसिङले भने, “काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजना अलपत्र पार्न पाइँदैन। ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू निर्धारित समय र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसक्दा मुलुकले आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ र नागरिक पनि लाभविहीन भएका छन्। अब निर्णय गरी काम गर्नु आवश्यक छ।”
सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत ३०० भन्दा बढी सडक र १०० भन्दा बढी पुल निर्माण आयोजनाहरू अलपत्र छन्।
त्यस्तै, मन्त्री घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन पुसभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनी भवन निर्माणमा बाँकी रहेका कामहरूमा पूर्णरूपमा परिचालित भएर समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। हाल संसद् भवनको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत पुगेको छ।
उनले अनियमितता फेला परे तुरुन्तै कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। मन्त्री घिसिङले भने, “जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। अनियमिता भएमा संलग्नलाई छोडिने छैन। सेवा प्रवाहमा पनि सुधार गर्न सबै जिम्मेवार हुनेछ।”
यस निर्देशनपछि मन्त्रालयहरूमा ती सबै अलपत्र र जीर्ण परियोजनाको मूल्याङ्कन गरी समयमै कार्यान्वयन गर्ने कार्यसूची तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
