काठमाडौं, भदौ १४ — अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका धेरै भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) अवैध भएको ठहर गरेको छ। अदालतले ट्रम्पले इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर एक्ट अन्तर्गत ट्यारिफ लगाउने अधिकार नभएको र यस्तो कदम संसदको मूल शक्ति अन्तर्गत पर्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनकालमा चीन, मेक्सिको, क्यानडा लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमाथि ट्यारिफ लगाएका थिए। उनी व्यापार असन्तुलन र राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरापूर्ण ठानेर यस कदम उठाएका थिए। उनले यसलाई “असामान्य र असाधारण” आर्थिक परिस्थितिमा उठाइएको कदम भनेका थिए। तर अदालतले यस दाबीलाई अस्वीकार गर्दै, ट्यारिफ लगाउने अधिकार राष्ट्रपति मात्रसँग नभएको निर्णय सुनाएको हो।
अदालतले ट्रम्पको ट्यारिफलाई ‘कानूनविपरीत’ र ‘अमान्य’ ठहर गरेको छ। अदालतले आईईईपीएमा ट्यारिफ लगाउने स्पष्ट अधिकार उल्लेख नभएको र ह्वाइट हाउसको चेतावनीलाई कानुनी दृष्टिले स्वीकार नगरेको बताएको छ। यस फैसलाले चीन, मेक्सिको र क्यानडामा लागू ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ समेत प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ। साना व्यवसायी र अमेरिकी राज्यहरूले यस फैसलाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि समय दिएको छ।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको निर्णयलाई पक्षपाती भएको र गलत कदम रहेको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, “आजको निर्णय पक्षपाती अदालतको गलत कदम हो, तर अन्ततः अमेरिका विजयी हुनेछ।” साथै, यदि ट्यारिफ हटाइए भने अमेरिकाले आर्थिक कमजोरी भोग्नुपर्ने बताए।
यो फैसला अमेरिकी राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रपतिको अधिकार, संसदको शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति सम्बन्धी बहसमा नयाँ मोड ल्याउनेछ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको ट्यारिफ लगाउने अधिकार संसदको अनुमति बिना सीमित छ कि छैन भन्ने स्पष्ट गर्ने सम्भावना छ। यस फैसलाले अमेरिकी बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
