काठमाडौं, भदौ ३० — नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूलाई विस्तृत निर्देशन दिएका छन्। उनले राजनीतिक दबाबमा परेको बजेटमा परेका, तयारी नभएका र टुक्रेका विभिन्न आयोजनाहरू कटौती गरेमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले आगामी छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिनुपर्ने अवस्था भएकाले पुनर्निर्माण र निर्वाचन तयारीका लागि बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए। यो कार्य पूरा गर्न उनले बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्, जसले बजेटभित्रका आयोजनाहरूलाई फिल्टर गरेर प्राथमिकता तय गर्ने काम गर्नेछ।
उनले सिंहदरबारमा भएको ठूलो क्षतिपछि छिटो भग्नावशेष हटाएर रंगरोगन गरेर कार्यालयको अनुहार फेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “काला परेको भित्तालाई रंगरोगन गरौं, हामी विनासबाट उठ्यौं भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ,” साथै धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिमा बिमा नभएकोसमेत जनाएका छन्। निजी सवारी साधनमा परेको क्षतिपूर्तिको दायित्व बिमाले पूरा गर्नेछ र नयाँ सवारी खरिद नगरी पुराना सवारी बिक्री गरेर खर्च कटौती गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
खनालले जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाएकाहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्दै यस्तो जिम्मेवारी पाएको बताए। उनले कर्मचारीहरूलाई विगतका गल्तीहरू दोहोर्याउन नदिन, स्रोतको दुरुपयोग नगरि, र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
उनले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै राजस्व सुधार गर्ने औंल्याउँदै भने, “राजस्व प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउनु आवश्यक छ, त्यसमा अत्यधिक क्रूरता र दबाब सिर्जना गर्न हुँदैन। सेवालाई सुधार गर्दै जाने हो भने राजस्व आफैं बढ्दछ।” अर्थमन्त्री खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले जेनजी आन्दोलनका कारण ६८ वटा बैंक शाखा र ६९ वटा एटीएममा भएको क्षतिको जानकारी दिँदै केन्द्रीय बैंक सक्दो सहयोगमा तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने , “यस्तो समयमा हामीले मानिसहरूको मनोबल बढाउनुपर्ने हो, घटनाहरू दु:खद भए पनि राष्ट्र बैंकले पूर्ण सहयोग गर्ने छ।”
यसरी अर्थमन्त्री खनाल नेतृत्वमा नेपालको अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र सुधारतर्फ सफलतापूर्वक अगाडि बढ्ने छ भन्ने अपेक्षा छ। स्रोत जुटाउने र खर्च व्यवस्थापन गर्ने योजनाले आगामी समयका आर्थिक चुनौतीहरूलाई सामना गर्न मद्दत गर्ने छ। यसले मुलुकमा स्थिरता, समृद्धि र न्यायोचित विकास सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
