काठमाडौं – नेपाली खेलकुदको इतिहासमा यो साता सायद सबैभन्दा निराशाजनक मोड बनेको छ। एकातिर प्रशासनिक गतिरोधले ई-स्पोर्ट्स टोलीले एसियाली खेलकुद (एसियाड) को ऐतिहासिक अवसर गुमाउन पुग्यो, अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (FIFA) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (ANFA) माथि अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएर नेपाली फुटबललाई नै विश्व मञ्चबाट बहिष्कार गरिदियो। दुवै घटनाको जरोमा उस्तै कथा छ– प्रशासनिक अराजकता, अन्तरसंघीय शक्ति खिचातानी, र खेलाडीको भविष्यलाई नजरअन्दाज गर्ने राज्यको संरचनागत विफलता।
१. ई-स्पोर्ट्स : छनोट जित्यो, तर दर्ता गुमायो
पब्जी मोबाइल र अनर अफ किङ्स टोलीले जुन महिनामा भियतनाम, मलेसिया र सिंगापुरमा भएको कडा क्षेत्रीय छनोट पार गर्दै आइची–नागोया (जापान) को टिकट पक्का गरेका थिए। पब्जी टोली २३ राष्ट्रहरूमध्ये सातौं र अनर अफ किङ्स टोली २० मध्ये छैटौं स्थानमा परेर अन्तिम आठमा स्थान बनाएको थियो। तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बाट मान्यता प्राप्त ‘ई-स्पोर्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल (ईसान/ESAN)’ र अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IESF/AESF) बाट मान्यता प्राप्त ‘नेपाल ई-स्पोर्ट्स एसोसिएसन (नेसा/NESA)’ बीचको विवादले खेलाडीको नाम दर्ताको प्रक्रिया ठप्प पार्यो। नेसाले छनोट व्यवस्थापन गर्दै गर्दा ईसानले राज्यको समर्थन राख्थ्यो, तर दुवैले समयमै साझा ‘लङ लिस्ट’ पेस गर्न सकेनन्। जुलाई १५ को अन्तिम म्याद गुज्रियो, र नेपाललाई एसियाडको सूचीबाट हटाएर मलेसियालाई निम्तो दिइयो।
आफ्नै खर्चमा छनोट जितेर फर्किएका खेलाडीहरूको पीडा चरम छ। पब्जी खेलाडी दीपेश गुरुङ (डेल्टा) ले आक्रोशित हुँदै भने, “हामीले छनोट जितेर पनि एसियाड खेल्न नपाउने हो भने यो खेलको औचित्य नै सकियो।” अर्का खेलाडी समीर कोस्टेलो (ज्यो) का अनुसार परिवारमा उनीहरूले सुन्नु परेको प्रतिक्रिया झन् चोटिलो छ – “तिमीले देशको लागि खेल्यौ, तर देशले नै तिमीलाई खेल्न दिइरहेको छैन, अब पढाइमै ध्यान देओ”। समालोचकहरूका अनुसार यो केवल प्रतियोगिता गुमाउने मात्र होइन, नेपाली ई-स्पोर्ट्सको ‘प्रतिभा पलायन’ को सुरुवात पनि हो।
२. फुटबल : ई-स्पोर्ट्सको कथा पञ्चकन्या भएर दोहोरियो
ई-स्पोर्ट्सको विफलताको केही दिनमै, २०२६ जुन २४ मा FIFA ले ANFA माथि अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगायो। यो नेपाली फुटबल इतिहासकै पहिलो FIFA प्रतिबन्ध हो। यसको मूल कारण पनि राखेप र ANFA बीचको सत्ता द्वन्द्व नै हो – राखेपले ANFA को निर्वाचन प्रक्रियामा ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ गरेको भन्दै FIFA ले रातो कार्ड देखायो, जबकि FIFA/AFC ले पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि राखेप आफ्नो अडानबाट टस्सिन मानेन।
यस प्रतिबन्धका कारण नेपाली राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैनन्। FIFA को विकास कोष, तालिम तथा पूर्वाधार सहायता तत्काल रोकियो। घरेलु ‘ए’ डिभिजन लिग नै १,१०० दिनभन्दा बढी देखि ठप्प छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा कम्तीमा ३२४ जनाको रोजगारीलाई संकटमा पारेको ANFA ले जनाएको छ। समालोचकहरूका अनुसार ८–१० वर्षको खेलाडीको सुनौलो करियर मध्ये २ वर्ष प्रतिबन्धले सखाप पार्छ, र खेलाडीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्।
३. समालोचकको कठोर विश्लेषण : दोषी को ?
समालोचकहरूले दुवै घटनालाई ‘नेपाली खेलकुदको संरचनात्मक मृत्यु’ संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका मुख्य आरोप यसप्रकार छन् :
· राखेपको कठोरता र उदासीनता : ई-स्पोर्ट्समा ‘लङ लिस्ट’ को कागजी झमेलालाई खेलाडीको सपनाभन्दा ठूलो बनायो, फुटबलमा FIFA को विधान विपरीत हस्तक्षेप गरेर टोलीलाई नै आइसोलेसनमा पुर्यायो। ‘प्रक्रियाको जिद्दी’ ले खेलाडीको भविष्य बलिदान दियो।
· ईसान (ESAN) र नेसा (NESA) को स्वार्थ केन्द्रितता : दुवै संघले आफ्नो अस्तित्व र मान्यताको राजनीतिलाई खेलाडीको हितभन्दा माथि राखे। एकले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्न सकेन, अर्कोले राखेपको कार्यविधि बुझ्न चाहेन।
· ANFA र राज्यको हस्तक्षेप : राखेपले ANFA को निर्वाचनमा पटक–पटक हस्तक्षेप गरेर अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लङ्घन गर्यो, जसको मूल्य समग्र फुटबल इकोसिस्टमले तिर्न बाध्य भयो।
सबैभन्दा कटु आलोचना उत्तरदायित्वको अभावमा केन्द्रित छ। न त कुनै उच्चपदस्थले राजीनामा दिए, न त भविष्यमा यस्तो नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता देखियो। समालोचकहरूको निष्कर्ष छ – “ई-स्पोर्ट्स होस् या फुटबल, जबसम्म ‘एक खेल, एक संघ’ को नीति कार्यान्वयन हुँदैन र राज्यको गैरकानुनी हस्तक्षेप अन्त्य हुँदैन, तबसम्म खेलाडीको रगत पसिनाको मूल्य प्रशासनिक कुर्सी युद्धले निसासिरहनेछ।”
४. अन्तर्राष्ट्रिय छवि र भावी परिणाम
यी दोहोरो संकटले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि गम्भीर रूपमा ध्वस्त बनाएको छ। एसियाड आयोजकले नेपालको सट्टा मलेसिया राख्न बाध्य भयो भने FIFA ले नेपाललाई ‘अविश्वसनीय खेल प्रशासन’ भएको राष्ट्रका रूपमा रेड लिस्टमा राखेको छ। भविष्यमा नेपालले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय आयोजक र संघहरूबाट पाउने सहुलियत, कोटा र विकास सहायता अत्यन्तै अनिश्चित बनेको छ। सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको उदीयमान युवा पुस्तामा परेको नकारात्मक सन्देश हो – ‘नेपालमा खेल खेलेर केही हुँदैन’ भन्ने मानसिकताले प्रतिभालाई नै हतोत्साहित पारेको छ।
नेपाली खेलकुद यो कालो घडीबाट माथि उठ्न चाहन्छ भने अब संघहरूको दोहोरो मान्यता प्रणाली अन्त्य, खेल ऐनको पुनरावलोकन, र खेलाडीको हितलाई केन्द्रमा राख्ने साझा मञ्चको तत्काल आवश्यकता औंल्याइएको छ। तर, जबसम्म जिम्मेवारी लिने संस्कार विकास हुँदैन र राज्यको हस्तक्षेपको रेखा कोरिँदैन, तबसम्म यी पीडादायी घटनाहरू नेपाली खेलकुदको ‘पुनरावृत्तियुक्त दुःस्वप्न’ बन्ने निश्चित छ।
