२८ जेठ, काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले चर्चित ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रकरणमा आजका लागि तोकिएको फैसला स्थगित गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा छलफल अझै आवश्यक भएको भन्दै अदालत प्रशासनले निर्णय सुनाउने मिति सारिएको जानकारी दिएको हो।कानुन व्यवसायीहरू संवैधानिक इजलासमा उपस्थित भइसकेका बेला फैसला नआउने जानकारी दिइएको हो। स्थगित निर्णयको नयाँ मिति भने हालसम्म निर्धारण गरिएको छैन।
यो प्रकरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यादेशमार्फत गणपुरक संख्या घटाएर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याएपछि सुरु भएको थियो। त्यसका आधारमा २०७७ मंसिरमा ३८ जनाको सिफारिस भयो, जसमध्ये ३२ जनालाई नियुक्ति दिइयो। पछि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि २० जना थप पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए, ती सबै संसदीय सुनुवाइबिना भएका थिए।
यी नियुक्तिहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट दर्ता भएका थिए। लामो समय सुनुवाइपछि आज निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर पुनः स्थगन भएपछि यस विषयमा अन्योल कायमै रह्यो।
संवैधानिक पदाधिकारीहरूको वैधता माथि अन्तिम निर्णय नआएसम्म उक्त विषयले नेपालको संवैधानिक अभ्यास र कार्यपालिका-न्यायपालिकाबीचको सन्तुलनप्रति गम्भीर बहस चलिरहने देखिन्छ।
