काठमाडौं, भदौ २० — आगामी कात्तिक १ गतेदेखि विपन्न नागरिकका लागि कडा रोग उपचार सुविधा पाउन स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनु अनिवार्य हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणाली मा लैजाने निर्णय गरेपछि यो व्यवस्था लागू हुन लागेको हो।
हालसम्म मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई सरकारले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको थियो। तर अब यी सबै सुविधा स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत मात्रै उपलब्ध हुनेछन्।
यसका लागि मन्त्रालयले ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० (पहिलो संशोधन २०८२)’ स्वीकृत गरेको छ। संशोधित निर्देशिकाअनुसार राज्यको स्रोत व्यवस्थित उपयोग गर्न बिमा प्रणालीलाई केन्द्रिय प्रवेशद्वार बनाइनेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, अहिले उपचाररत बिरामीलाई सेवा निरन्तरता दिन असोज मसान्तभित्रै स्वास्थ्य बिमामा दर्ता हुनुपर्नेछ। बिमा नभएकाले आगामी कात्तिकदेखि सुविधा लिन पाउने छैनन्।
मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखालाई तयारी मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ। यसले विखण्डित कार्यक्रमहरूलाई एउटै ढाँचामा ल्याई विपन्न नागरिकलाई दीर्घकालीन रूपमा उपचार सुविधा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
