काठमाडौं, भदौ १ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी निकायहरू खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना १५ दिनभित्र तयार गर्न उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकमा आयोगलाई यसअघि विभिन्न आयोग र कार्यदलले दिएका सुझाव र प्रतिवेदनको आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव तयार गर्न भनिएको हो। आयोगले सेवा प्रदायक निकायहरूको संरचना, कार्यविधि सुधार गर्दै तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सुशासन सुदृढ गर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ।
उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको कार्यान्वयन समितिमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल संयोजक छन्। यसमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने लगायतका पदेन सदस्य रहेका छन्।
बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझाव अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरणको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
आयोगले सेवा प्रदायक निकायको भौतिक र मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधि सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र नतिजामूलक बनाउन, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउने, तथा तीन तहको सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ। यस्तै, प्रशासनिक संरचना, कार्य प्रक्रिया र कानूनमा सुधार गरी सुशासन सुनिश्चित गर्न आयोग सक्रिय रहनेछ।
