काठमाडौं, भदौ ३ — सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराइने रासायनिक मल वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोधमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ नियम कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ।
नयाँ कार्यविधिले पुरानो “अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७” खारेज गर्दै वैज्ञानिक कोटा प्रणाली अपनाएको छ र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएको छ। यसले मल वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
२०७८ साउन ७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएको थियो भने साउन ३० गतेको निर्णयले पुरानो निर्देशिका खारेज गरेको थियो। स्थानीय तहहरूले अब किसानलाई अनुदानको मल वितरण गर्दा यही कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ।
कृषि मन्त्रालयले यस कदममार्फत उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित र वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउने योजना बनाएको जनाएको छ।
