काठमाडौँ, साउन २३ – सरकारले फेरि एकपटक नागरिकको सञ्चार प्रणालीमा निगरानी राख्ने प्रयास थालेको छ।
यसका लागि “राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान सम्बन्धी विधेयक” को मस्यौदा तयार पारिएको छ, जसअनुसार गुप्तचर निकायलाई फोन रेकर्ड गर्न, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चार माध्यमहरूमा निगरानी गर्नसक्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यो विधेयक सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो। विधेयकमा उल्लेख गरिएको दफा १५ अनुसार, यदि मुलुकको सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना देखिएमा अनुसन्धान महानिरीक्षकको आदेशमा कुनै व्यक्तिको सञ्चार निगरानी तथा अभिलेखीकरण गर्न सकिनेछ। यो निगरानी श्रव्य-दृश्य, फोन संवाद, इन्टरनेट संकेत लगायत सबै सञ्चार माध्यममा लागू हुनेछ।
यस विधेयकमा प्रयोग भएको ‘इन्टरसेप्सन’ भन्ने शब्दले कुनै पनि सञ्चार सञ्जाललाई निगरानी गरी आवश्यक सूचना संकलन गर्ने कार्यलाई जनाउँछ। प्रस्ताव अनुसार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सरकारी वा सार्वजनिक निकायहरूको डाटाबेसमा ‘रिड अनली’ पहुँच पाउनेछ, जसबाट विभागले सूचना पढ्न सक्नेछ तर सम्पादन गर्न भने नपाउने।
यसअघि २०७६ सालमा पनि यस्तै कानुन ल्याउने प्रयास भएको थियो, तर त्यसबेला व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो। अहिले फेरि ६ वर्षपछि सोही प्रकृतिको विधेयक अघि सारिएको छ, जसप्रति फेरि पनि नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रबाट गम्भीर बहस उठ्ने सम्भावना देखिएको छ।
विधेयकमा अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्, कानुन मन्त्रालय र संसद्को प्रक्रियामार्फत हुनेछ। यदि यो विधेयक दुबै सदनबाट पारित भयो भने, देशमा सञ्चार निगरानीसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछ।
