काठमाडौं, भदौ १९ — नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूबाट सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि अहिलेसम्म ९३ करोड रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ। यसमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार, पहिलो वर्ष कर संकलन कम भएको थियो भने दोस्रो वर्ष कर ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी संकलन भएको थियो। यस वर्षसम्म कर संकलन ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको विभागको तथ्यांक छ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत गैरवासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले नेपालमा उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो। यसअनुसार वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा छुट दिइएको छ भने त्यसभन्दा माथिको कारोबारमा २ प्रतिशत कर लागू हुन्छ।
हालसम्म कर तिरेका सामाजिक सञ्जालमा गुगल, मेटा, टिकटक, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, एप्पल लगायत झन्डै दुई दर्जन कम्पनीका क्षेत्रीय शाखा समावेश छन्। यी कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता भई नियमित रूपमा कर तिर्न थालेका छन्।



