काठमाडौँ, जेठ २५ – नेपाल सरकारले घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी नियमहरूमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ, जसले अघिल्लो कडाइलाई फिर्ता लिँदै बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फाराम अनिवार्यता हटाएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ १४ गते कालो धन रोकथामका लागि जारी गरेको निर्देशनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुझावपछि एक सातामै संशोधन गरिएको हो।
पहिले घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक खाताबाट रकम जम्मा भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अब हटाइएको छ। केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने अनिवार्यता पनि हटाइएको छ। यद्यपि, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा बैंकिङ उपकरणमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम भने कायम छ, तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा भुक्तानी प्रमाण पेश गर्ने नियममा केही लचकता दिइएको छ।
यस संशोधनले घरजग्गा कारोबारमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ र वित्तीय लगानीमा पारदर्शिता कायम राख्दै कालो धन नियन्त्रणका प्रयासलाई सन्तुलित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, यसले फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने प्रयासमा पनि सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
