काठमाडौं, साउन १६ — मधेशका सुख्खाग्रस्त किसानलाई राहत दिन ढिलाइ भएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दलहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा मुख्य जोर सिँचाइ व्यवस्था, न्यायोचित मल तथा खाद्यको वितरण, कृषि ऋणमा छुट, खानेपानी अभाव समाधान, र जल संकट न्यूनीकरणमा व्यापक योजना बन्नुपर्छ भन्ने मागहरू उठाएका छन्।
ज्ञापनपत्रका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
- सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तुरुन्त सिँचाइको व्यवस्था गर्न।
- संघीय सरकारमार्फत किसानलाई कृषि ऋणमा छुटको लागि सिफारिस गर्न।
- मल, बीउ र खाद्यको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन।
- वीरगन्जलगायत मधेशका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको खानेपानीको चरम अभाव सहज रूपमा समाधान गर्न।
- चुरे संरक्षण तथा जलाशय निर्माणमा दीर्घकालीन योजना ल्याउन र जल संकट समाधानका योजनालाई प्राथमिकता दिन।
- कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत बोरिङ जडानको सूचना सबै पालिकामा सहज बनाउन तथा लालपुर्जाको बाध्यता हटाउन।
- नदी, नाला, कुलो, पोखरी जिर्णोद्धार गर्न र सतह सिँचाइ सुविधा अभाव भएका भागलाई प्राथमिकतामा राख्न।
- कृषि ऋण तथा कृषि यन्त्रहरू सहुलियतमा उपलब्ध गराउन।
- अवैध क्रसर तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहनसम्बन्धी उद्योगहरू तुरुन्तै बन्द गर्न।
- अधुरा सतही तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजनाहरू शीघ्र सञ्चालनमा ल्याई कृषि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिन।
मधेशमा पछिल्ला वर्षमा लगातार सुक्खा, सिंचाइ अभाव र मल खाद्यको वितरण समस्या प्रमुख चुनौती रहेकाले, किसान र सर्वसाधारणले राहत र दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेका छन्। चुरे विनाश, अवैध दोहन र कृषिप्रविधि अभावले जल संकट गहिरिँदै गएपछि प्रदेश सरकारले स्रोत परिचालन गर्ने, खानेपानी तथा सिंचाइका तत्काल र दीर्घकालीन उपाय अपाउनुपर्ने आवश्यकतामा सबैतिरबाट जोड दिइएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा तथा नेपाल संघीय समाजवादी दलका नेताहरू सहभागी भएका थिए, जसले सर्वदलीय रूपमा किसानको हकमा दबाब बढाएको देखिन्छ।
