काठमाडौं, असोज ८ — सरकारले मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीलाई अत्यावश्यक कामबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ। खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम राख्नको लागि मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश, स्थानीय तह, सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायका कर्मचारीले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र विदेश भ्रमण गर्न पाउनेछन्। अन्य अवस्थामा सरकारी प्रतिनिधित्व आवश्यक भए सम्बन्धित निकायमार्फत सीमित प्रतिनिधिमण्डल पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना, र अन्य सरकारी स्रोतमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना सदस्य मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।
त्यस्तै, अत्यावश्यकबाहेक तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ। आवश्यक भएमा यी कार्यक्रम सरकारी हलमा वा सम्भव भए अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
