काठमाडौँ, साउन ३० — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारका तीनै तहलाई वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले साउन २२ गतेदेखि महेन्द्रनगर, मदनचोकमा आमरण अनशनरत रहेका संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकाया र रणबहादुर बमको जीवन रक्षा गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।
अनशनरतद्वयले क्षतिपूर्ति, आरक्ष क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू (ढक्का, तारापुरलगायत) का लागि बसोबासको व्यवस्था, द्वन्द्वपीडित घोषणा, तथा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन्। आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको अनुगमनमा उनीहरू ज्येष्ठ नागरिक भएको र स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
आयोगले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सम्पत्ति, तथा महिला, बालबालिका, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार आरक्ष पीडितका मागसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारीमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन पर्छ भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रअनुसार कसैलाई जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गर्न नपाइने प्रावधानलाई स्मरण गराएको छ।
आयोगले विवाद समाधानका लागि वार्ता र सहमतिमा आधारित छिटो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दै अनशनरत पक्षलाई पनि आफ्ना मागबारे छलफल र कानुनी बाटो अपनाउन सुझाव दिएको छ।
