५ असार, काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठनसँगै एकाएक नेपाली राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछानेले लोकप्रियता र परिणाम दुबै पाएका थिए। पाँच महिनामै चौथो ठूलो दल बनाएको रास्वपाले राजनीतिक मुद्दा उठाउने अपेक्षा गरेका समर्थकहरूलाई उम्मेदवार, मन्त्री र प्रभावशाली वक्ताका रूपमा लामिछानेले तत्कालै आकर्षित गरे। तर राजनीतिक मुद्दाभन्दा अघि व्यक्तिगत कानुनी मुद्दाहरूले पार्टीको प्राथमिकता उल्ट्याइदिएको छ।
रवि लामिछाने नागरिकता विवादपछि पुनः राजनीतिमा फर्किए पनि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा बारम्बार जेल परे। चार फरक अदालतबाट धरौटीमा छुटे पनि पछिल्लो आदेशअनुसार उनी अहिले भैरहवा कारागारमा थुनामा छन्। सभापतिका रूपमा पार्टी चलाउने लामिछाने कारागारभित्र रहँदा रास्वपा नेतृत्व, संगठन र रणनीतिमा अलमलिएको छ। मुद्दामै अल्झिएको पार्टीले स्थानीय तहमा विस्तार, नीति निर्माण वा संसदमा बलियो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन।
रास्वपाका नेताहरूले सभापति लामिछानेमाथि लागेको मुद्दालाई प्रतिशोधको रूपमा लिएका छन्। पार्टीभित्र नेतृत्वको अभाव र अन्योल देखिएको छ। कतिपय नेताहरूले भने यो अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिएर पार्टीलाई अझ परिपक्व बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। लामिछानेको अनुपस्थितिमा पार्टी कसरी अघि बढ्ने, रणनीति कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नयाँ अभ्यास भइरहेको छ।
समग्रमा, रवि लामिछानेमाथि लागेको कानुनी संकटले रास्वपाको राजनीतिक यात्रा कठिन बनाएको छ। तर, पार्टीभित्र यसलाई संकटसँगै अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ, जसले संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा परिपक्व बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
