शङ्करप्रसाद मैनाली
पेट्रोलियम व्यवसायी
काठमाडौंको सुकेधारामा बसोबास भएका शङ्कर मैनाली जोरपाटी नयाँ वस्तीमा पेट्रोलियम व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । पुराना, अनुभवी व्यवसायी मैनाली नेपालको उद्योगधन्दा–कलकारखाना, व्ययसाय हिजोभन्दा आज झनै धरासायी हुँदै गएको चिन्तित छन् । जबसम्म राज्यसंयन्त्र मुलुकप्रति जिम्मेवार हुँदैन तबसम्म यो मुलुक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्ने तर्क मैनालीको छ । राज्यसंयन्त्रले गर्ने भनेका सबै कुरा परिवारवाद र व्यक्तिवादमा मात्र सीमित भइरहेको छ भन्ने मैनाली र सिटी न्यूजबीचको कुराकानी ः
तपाई एकदमै अनभुवी,प्रभावशाली व्यापारी हनुहुन्छ । समग्रमा व्यापारको अहिलेको अवस्था कस्तो छ नि ?
म विगत ३० वर्ष देखि नेपालको व्यापारको अवस्था हेर्दै आएको छु। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि व्यापारको अवस्था देखे मैले । त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलन पछिका उद्योगधन्दा, व्यवसाय पनि देख्दै आएँ । हाल आएर हेर्दा हाम्रो व्यापार व्यवसाय यस्तो नाजकु अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, जुन पञ्चायती व्यवस्थाले निरन्तरता दिइरहेको व्यवसाय पनि धरासायी हुदैँ गयो , हुदैँ गयो । २०४६ पछि यति अपेक्षा थियो , उद्यागे धन्दा, कलकारखाना, रोजगार, व्यवसाय वृद्धि हँदुै जाने हामी आफ्नै मुलुकमा भन्ने सोचाइमा हामी थियौं । त्यो दिनप्रतिदिन धरासायी धरासायी हुँदै गएको अवस्था छ । झन् द्वन्द्वको समयपछि आएपछि त यहाको व्यवसायको भविष्य नै म त देख्न सक्दिनँ । त्यस्तो अवस्था आएको छ ।
यो कसरी भयो त ? कसरी आयो यो अवस्था ?
व्यापार–व्यवसायको यो अवस्थामा आउनुमा भन्नैपर्ने हुन्छ कि यसको जिम्मेवारी राजनीतिको नेतृत्व तहमा नै जान्छ हजुर यो त । त्योभन्दा बाहिरबाट यसलाई सधुार्न सकिने अवस्था नै छैन । नेपालमा व्यापार–व्यवसायको यो अवस्थामा आउनुमा राजनीति+ब्यरुोक्र्याट्सको कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । यी दवुै शक्ति एक अर्काका परिपूरकको जस्तो भएर अगाडि बढ्दै जाँदा नेपालका व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दालाई धरासायी बनाउन उहाँहरूको भूमिका मुख्य रहेको छ ।
तपाईं त यो क्षेत्रको भुक्तभोगी हुनहुुन्छ । यही पेसा व्यवसायमा वर्षौं देखि लाग्दै आउनु भएको छ । यसलाई पूर्व अवस्थामा ल्याउन के गर्नु पर्छ होला त ?
यसलाई पूर्व अवस्थामा ल्याउनका लागि र मुलुकमै स्वरोजगारीको वृद्धिको लागि हामीले अलिकति राम्रो बजेट बनाउनु पर्यो । राम्रो बजेट बनाउने नीति सरकारले ल्याउनुपर्यो । त्यो बनेको बजेट पनि यदाकदा करप्सनतिर गएको देखिन्छ । त्यो करप्सनतिर जानु भएन । जति हाम्रो बजेट छ त्यो बजेट स्वरोजगारतिर जानुपर्यो ।
अहिलेको बजटे त धेरै राम्रो छ भन्छन् , यवुाहरूलाई स्वरोजगार दिने तालिम दिने कुरा बजटेमा उल्लेख भएका छन् त होईन र ?
होइन, जनअपेक्षा अनसुारको बजटे आएको छैन र, त्यो कागजमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा अर्कै किसिमले लागु हुन्छ । त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भने बजेट राम्रो आएको छ । यवुालाई स्वरोजगार भनेक छ । हरेक अवसर दिइएको छ । तर यवुाहरू दिन प्रतिदिन विदेश गइरहेका छन् । हामीले त प्राक्टिकलमा हेर्ने हो नि त । त्यो त नीतिमा बनेको छ । नीतिमा बनेको कुरा एउटा परिवारवाद तिर गइरहेको हुन्छ । एउटा वर्गतिर गइरहेको हुन्छ । एउटा सीमित घेराभित्र हुन्छ । हामी पा्रक्टिकलमा हेरौं न देशमा यवुा कति छन् ? त्यो बजेटले यवुालाई रोक्न सक्थ्यो होला नि सकेन त । विदेशमा गएर कोही पनि रमाउँदैन । हाम्रो देशका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि विदेशमा घुम्न जानुहुन्छ । उहाहँरू एक महिनाको लागि घुम्न जानभुयो भने १५ दिनमै फर्केर आउनु हुन्छ । हाम्रो मुलुकका यवुा–यवुती त काम गर्न जानु भएको हो । काममा आर्काको दैलो, सिसा, फोहोर, ढल, सरसफाइ आदि काम गरेर बस्नुपरेको छ भने हाम्रो यवुायवुतीहरू रहरले गएका होइनन् । यो हिसाबले भन्नपुर्दा हामा्रे बजटे पक्कै पनि राम्रो किसिमले आउन सकेको छैन र त्यो कार्यान्वयानमा जाँदा अझ बिग्रिएर जाने पक्का छ । मुलुकको समग्रविकासको लागि दूरगामी दृष्टिकोण छैन बजटेमा र त्यस्तो बजटे बन्ने माहोल पनि देखिँदैन ।
माहोल बनेको छ नि त, त्यत्रो टुडिखेलमा यवुाहरू तालिम गरिरहेका छन्। सीपमूलक तालिम भइरहेको छ । अहिले ठाउँठाउँमा उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था भइररहेको छ । तालिममा यवुाहरू इन्भल्भ छन्। यसलाई सरकारले नगरेको भन्न मिल्छ र ?
यो थोरै पर्सेंटमा मात्र सीमित छ । राज्यले लाज छोप्नको लागि यस्ता सीपमुलक तालिमहरू गरेको होला । होइन भने समगम्रा हेर्ने हो भने धेरैजसो युवायुवतीहरू विदेश नै पलायन भएका छन् । यहाँ देखिँदैछ नक्कली भुटानी शरणाार्थीहरूको केस आयो । अहिले भिजिट भिसाकै कुरा आयो । यो कुरा त्यसै त आएको होईन। यसै कुरालाई हेर्दा पनि हाम्रो दशे कता गइरहेको छ ? हावा नचलिकन पात हल्लिएको होइन । त्यसैले राज्यले जो देखाएर हामीले यस्तो यस्तो गर्यौ भन्छ नि त्यो सीमित व्यक्तिको लागि हो । परिवारवादको लागि हो । सरकारले कृषिलाई छुट्याएको बजेट त परिवारभित्र सीमित छ । हामीले भन्न मिल्ला या नमिल्ला हाम्रो गगन थापामाथि पनि त्यस्तो आरोप छ । बाख्रा बाख्रा भनरे खेदिरहेका छन् । उहाले बाख्राको बजटे ल्याएर के के हिनामिना गनर्भुयो। उता गाउघरमा सयौ बाख्रा पाल्ने किसानहरू को मा दुई हजार रुपियाँ पनि पुग्न सकेको छैन। यो अवस्था छ नि हाम्रो यथार्थमा त ।
यहाँका अन्य योजनाहरूका बारेमा पनि भनिदिनु होस् ?
उद्योग–व्यवसायमा लागेको मानिस हुनाले हामीलाई त उद्योग व्यवसाय नै गरौं भन्ने योजना छ । तर मुलुकमा त्यस्तो किसिमको माहोल देखिँदैन । अब बैंकमा लोहन लिन गयो भने अब सात प्रतिशतमा सुरु भएको लोहन १५ प्रतिशत पुर्याउँछन् । यस्तो अवस्थामा पनि गुज्रियौं हामी । व्यक्तिलाई उद्योगधन्दा गर भन्ने खालको नीति नै राज्यको छैन । हाम्रो राज्यको त बाहिरबाट सामान इम्पोर्ट गर र सरकारलाई कर बुझाउ भन्ने नीतितिर राज्य गइरहेको छ । हाम्रो माटो चलाउँ, यही उत्पादन बढाऔं, हामी यही माटोमा उद्योगधन्दा स्थापना गरौं । हामी यही माटोमा उत्पादित चिजवस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरेर विदेश निर्यात गरौं भन्नेजस्ता नीति हाम्रो राज्यको छैन । त्यसैले साँच्चै भन्ने हो भने यहाँ आगामी दिनका योजनाहरू बनाउन नै सकिँदैन ।
व्यापारीहरूले खाली राजश्व छलि गरिरहन्छन् भन्ने भनाइ छ नि यसमा यहाकों भनाइ के छ नि ?
हाम्रै बजटे को ७५ प्रतिशत हिस्सा राज्यले अनुत्पादक मूलक काममा लगाएर खर्च गरेको छ ।मोटामोटी २५ प्रतिशत मात्र विकासमा गएको छ कि, त्यो पनि शंका मै छ । अब व्यापारीले कर छली गरे कि राम्रो काम गरेनन् कि, कर कता छलि भइरहेको छ । यो सब काम गर्न राज्यले एउटा संयन्त्र बनाएर डे टू डे निगरानी गरिरहेको छ त कसरी व्यापारीले कर छली गर्छन् त ?
खै राजश्व उठ्नै सकेको छैन नि त ?
राजश्व उठन् सकेन त त्यो राज्य कोषमा नगएर बरु त्यो व्यक्तिविशेषमा गइरहेको होला नि त त्यो । यो परिस्थिति राज्यले तय गरेको हो । हामी कर बझुाउन गयो भने एक दिनमा हुने कामलाई दश दिन लाइदिइरहेको हुन्छ । भनेपछि कर कसरी राज्यकोषमा जम्मा हुन्छ ? राज्यकोषमा हजार रुपियाँ जम्मा हुनु छ भने राज्यको कर असलुी गर्ने संयन्त्रबाट दुई हजार रुपियाँ मेरो पकेटमा लेन अनि तेरो एक हजार जम्मा राज्यकोषमा भन्ने खालको वातावरण त्यस्तो खालको बनाइएको छ नि त । यो यथार्थलाई हेर्न पर्यो । नीतिगत फाइल बनाएर काम देखाउने, पा्रक्टिकलमा काम नहुने । यस्तो खालको परिस्थिति राज्यले बनाएको छ ।
